वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का समय से करें निस्तारण: सतपाल महाराज
प्रदेश में वन भूमि के कारण लंबित सड़कों को लेकर समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने निर्देश दिए कि राज्य में वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के कारण लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं में लंबित सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न वृत्तों में सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बावजूद वन भूमि हस्तांतरण लंबित रहने से कई सड़क परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश के अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और पौड़ी जनपदों में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं से जुड़े 1,141 वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण लंबित हैं। इनमें 312 प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति, 327 को सैद्धांतिक स्वीकृति, 347 प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं, जबकि कुछ मामले पोर्टल पर अपलोड किए जाने के लिए भी लंबित हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि सड़क परियोजनाओं का कार्य बिना किसी अनावश्यक देरी के आगे बढ़ सके।
