[22:32, 31/03/2026] Channel Pawan Dixit News: मुख्यमंत्री को केनरा बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 25 लाख रुपये का चेक किया भेंट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में केनरा बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बैंक की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि का चेक भेंट किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए केनरा बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपदा, दुर्घटना एवं अन्य आपात स्थितियों में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सहयोग समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक है, जो जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी केनरा बैंक इसी प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत योगदान देता रहेगा।
इस अवसर पर केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक संगमेश पड़नाड सहित बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
[22:33, 31/03/2026] Channel Pawan Dixit News: भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत उत्तराखंड को 113.90 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा वित्त आयोग प्रभाग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस क्रम में उत्तराखंड राज्य को 11390.00 लाख रुपये (रुपये एक सौ तेरह करोड़ नब्बे लाख मात्र) की राशि द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की गई है।
यह राशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह धनराशि सीधे संबंधित राज्य सरकार के खाते में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
इस सहायता के अंतर्गत गोवा राज्य को भी 140.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 11530.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता राज्यों को जारी की गई है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस निधि का उपयोग राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निधि प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर केंद्र एवं राज्य अंश को सार्वजनिक लेखा शीर्ष में जमा किया जाए, अन्यथा विलंब की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज देय होगा।
निर्वाचन आचार संहिता के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग द्वारा इस धनराशि के निर्गमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, किंतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा तथा आचार संहिता के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही आचार संहिता की अवधि में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि “यह सहायता उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा राज्य की आपदा से निपटने की क्षमता को और मजबूत करेगी।”
